हॅकिंग, सोशलमीडियाचा गैरवापराचे आव्हान "जैसे-थे"

- ऍड. उमेश सुरेशराव अनपट

पाकिस्तानातील एका व्हिडिओच्या माध्यमातून मुज्जफरनगर येथे दंगे भडकविण्याची घटना असो कि, बांगलादेशातील हिंसाचाराची छायाचित्रांच्या माध्यमातून आसाम पेटवून देण्याची घटना असो. एका ठिकाणचे दृश्य दाखून दुसऱ्याठिकाणी दहशद पसरविण्याचे काम केले जाते किंवा हॅकिंग च्या माध्यमातून भारतीय सुरक्षा व्यवस्थेत बाधा आणण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मात्र या परिस्थितीत सायबर गुन्हेगारीला रोखणारे कायदे मात्र सक्षम नाहीत. शिवाय पोलीस प्रशासनही हतबल असल्यामुळे  या सर्व गंभीर प्रकारास आळा घालने खडतर बनले आहे.

सायबर गुन्हेगारीने आपले हातपाय मोठ्याप्रमाणात पसरवलेली आहेत. मात्र, याला रोखण्यात देशातील सुरक्षा संस्था अपयशी ठरत आहेत. व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर आदी सोशलमेडिया हिंसाचार आणि दंग्याचे  माध्यम ठरत आहेत, हे लक्षात देखील येत नाहीये. खरे तर कोण, केंव्हा, कश्या रीतीने आणि कोणाच्या ओळखीचा वापर करून कोणाला सायबर गुन्हेगार बनवेल हे कळायला मार्ग नाही.
या माध्यमातून सामाजिक द्वेष पसरविण्याचे प्रकार घडत आहेत. ३ डिसेंबर २०१५ रोजी एका विवादास्पद फेसबुक पोस्टमुळे  आग्र्यातील शमशाबाद भागातील परिस्थिती बिघडली. समाजकंटकांनी दोन धार्मिक स्थळांची तोडफोड करुन  अनेक दुकानांना आग लावली. दंग्यांमध्ये परिवर्तित होणाऱ्या परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यात पोलिसांची दमछाक झाली. बिहार मधील भोजपुरी जिल्ह्यातील शहापूर मध्येही ७ जुलै २०१६ रोजी एका विशिष्ट धर्माविषयी फेसबुकवरील मेसेजमुळे जातीय तणाव निर्माण झाला होता. दंगेखोरांनी राणीनगर मध्ये अनेक झोपडयांना आग लावली. ५ ऑगस्ट २०१६ रोजी बिहारमधील छपरा मध्ये एका युवकाने वादग्रस्त व्हिडीओ फेसबुकवर टाकल्याने जातीय दंगल उसळली. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने इंटरनेट सेवा बंद केली होती.
समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया आणि सायबर स्थळे एक प्रभावी हत्यार बनत चालले आहे. तथापि, आपल्या देशातील पोलीस प्रशासन आणि सुरक्षा संस्थांना सायबर गुन्हयांशी सामना करण्याविषयीची तयारी नाही कि तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण नाही. त्यामुळे अश्या घटना भयंकर रूप धारण करतात. कारण, या परिस्थितीतही पोलीस अपराध्यांना पकडण्याची पारंपरिक पद्धत अवलंबते. यावर कडी म्हणून कि काय सायबर गुन्ह्यांविषयीचे दावे चालणाऱ्या एकमेव कोर्टात न्यायाधीशच नाहीत.

महाराष्ट्र हे सायबर गुन्हेगारीशी च्या अनेक घटना घडतात. महाराष्ट्रातही सोशलमिडीया वरील वादग्रस्त पोस्टमुळे अनेकदा हिंसाचार, दंगे पसरल्याच्या घटना झाल्या आहेत. त्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारने सर्व जिल्ह्यामध्ये एक सायबर पोलीस ठाणे सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. परंतु हे पाऊल किती प्रभावी ठरेल, हे येणारा काळच ठरवेल.

हैकिंग ने वाढवली चिंता
सामान्य नागरिकांबरोबरच मोठ्या मंडळी आणि सरकारी संस्था देखील सायबर गुन्हेगारीचे शिकार होत आहेत. गेल्या वर्षीच देशातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष असणारे काँग्रेस आणि नेते राहुल गांधी यांचे ट्विटर अकाऊंट हैक करून विवादात्मक पोस्ट टाकण्यात आल्या होत्या. याशिवाय पंतप्रधान कार्यालय आणि सीबीआय सारख्या देशातील महत्वपूर्ण संस्थांवरही सायबर हल्ले झाले आहेत.
एका दैनिकाला माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या साडेचार वर्षात तब्बल ९७९ सरकारी वेबसाईट हैक झाल्या असून हि आकडेवारी चिंताजनक आहे. तथापि यापैकी सर्वात जास्त सायबर हल्ले पाकिस्तान, बांगलादेश, आणि चीन या देशातून झाले आहे. इलेकट्रोनिक आणि सूचना प्रसारण विभागाद्वारे देण्यात आलेल्या आकडेवारी नुसार २०१२ मध्ये ३१७, २०१३ मध्ये १८९, २०१४ मध्ये १५५, २०१५ मध्ये १६४ आणि २०१६ या वर्षात जून महिन्यापर्यंत १०० सरकारी वेबसाईट्स हैक झाल्या आहेत. सायबर हल्ले हि आताची डोकेदुखी नसून २०११ मध्ये दिल्ली येथील कॉमन वेल्थ स्पर्धेवेळी ८ हजारांहून जास्त वेळी सायबर हल्ले झाले आहेत. २०१० सालापासून या हल्ल्यामध्ये वाढ झाली आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो च्या आकडेवारी नुसार २०१० या एका वर्षात आयटी ऍक्ट नुसार ९६६ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यामध्ये २०११ मध्ये १ हजार ७८१ पर्यंत वाढ झाली आहे. या आकडेवारीनुसार या वर्षात हल्ल्यामध्ये तब्बल ८५ टक्क्याची वाढ दिसून आली.

कायदाही हतबल
वाढत्या सायबर गुन्हेगारीला नियंत्रणात आणण्यासाठी देशात कठोर कायद्यांचा अभाव आहे. कारण, कोणत्याही वेबसाईटवर टाकलेला वादग्रस्त मजकूर हटविण्यासाठी संबंधिताला ३६ तासांची मुदत देण्यात येते. आज वादग्रस्त मेसेज काही सेकंदात देशभर पोहोचतात तिथे हा वेळ कितीतरी जास्त आहे. याशिवाय सायबर गुन्हेगारी हा जामीनपात्र अपराध आहे, हि हास्यास्पद बाब आहे. याशिवाय जास्तीत जास्त शिक्षा तीन वर्षांची आहे. त्यामुळेच हि विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे की, इटरनेटचा गैर वापर करून कुठलिही अनुचित घटना घडवून आणणारा केवळ तीन वर्षाची शिक्षा भोगून मोकळा होऊ शकतो. अश्या अपराध्याला शिक्षा मिळेलच, हे देखील ठामपणे सांगता येत नाही, हे विशेष.

देशातील सायबर ठाणे

आंधरप्रदेश - २
अरुणाचलप्रदेश - १
बिहार - १
छत्तीसगढ - १
केरळ - १
राजस्थान - १
मध्यप्रदेश-१
पंजाब - २
तामिळनाडू - ७
कर्नाटक - ७
झारखंड - ७
पश्चिमबंगाल - ५
उत्तराखंड- १